देहरादून: यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने पूर्व में खेल विभाग में किये गए कार्यो की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी सम्बंधित अधिकारियों से ली। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पूर्व में खेल विभाग की जो भी घोषणाएं हैं जिनमे खेल मैदान भी शामिल हैं वो कार्य कहाँ तक पहुंचे हैं,साथ ही ऐसे खेल के मैदान जिनमे जमीन सम्बंधी मामलों में तकनीकी पेच देखने को मिल रहे हैं इसको लेकर विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। साथ इस संबंध में संबंधित जनप्रतिनिधियों को सूचना देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
वहीं खेल विभाग के जारी हो चुके जिओ पर माननीया मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि यह बेहद हर्ष का विषय है कि राज्य में खेल नीति का जिओ जारी हो चुका है।खेल विभाग के जिओ जारी होने से प्रदेश के खिलाड़ियों को अपने खेल को निखारने का मौका मिलेगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 वर्ष तक के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रति जनपद 150-150 बालक-बालिकाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की खेल छात्रवर्ती दी जाएगी।इस पहल से प्रदेश के खिलाड़ियों का एक और जहाँ खेल कौशल विकसित होगा तो वहीं उन्हें खेलों से जुड़े रहने,भविष्य के लिए खिलाड़ी तैयार करने में विभाग को मदद मिलेगी।
मंत्री रेखा आर्या ने 8 से 14 वर्ष तक के बच्चो को छात्रवर्ती दिए जाने को लेकर बताया कि आगामी 29 अगस्त जिस दिन खेल दिवस मनाया जाता है इस दिन खेल छात्रवर्ती योजना का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री श्रीपुष्कर सिंह धामी के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा।साथ ही जल्द ही इस संबंध में कार्ययोजना बनाये जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल पॉलिसी के अंतर्गत जिन-जिन चीजों का जिओ जारी होना है इस बाबत अधिकारियों को निर्देश आज की बैठक में दिए गए हैं कि जल्द ही जिओ को जारी किया जाए।वित्त विभाग में कई जीओ लंबित हैं ,इस संबंध में खेल सचिव को वित्त सचिव से बात कर लंबित पड़े जीओ को जारी करने के निर्देश भी दिए गए । मंत्री ने खेल आरक्षण दिए जाने को लेकर बताया कि हमारे खिलाड़ियों को 4 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था थी लेकिन न्यायालय में यह मामला चल रहा है ऐसे में हम किस प्रकार से पुनः क्षेतिज आरक्षण को पुनर्जीवित कर सकते हैं ,इस संबंध में सम्बंधित अधिकारियों को इसका समाधान निकालने के निर्देश भी दिए गए।