लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (HC)ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। आशीष मिश्रा को फरवरी 2022 में इलाहाबाद HC द्वारा जमानत दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत को चुनौती देने वाली किसानों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जमानत रद्द कर दी थी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने आशीष की जमानत यह कहते हुए रद्द कर दी थी कि पीड़ितों को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित कर दिया गया था।
एससी बेंच ने कहा, “मौजूदा मामले में, पीड़ितों को प्रतिवादी-आरोपी (मिश्रा) को जमानत देते समय निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई से वंचित कर दिया गया है।” अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, जिसमें चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। इस मामले में आशीष मिश्रा आरोपी हैं। यह घटना तब हुई जब किसानों का एक समूह लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर, 2021 को केंद्र द्वारा अब निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था। हालांकि, किसानों के बीच एक हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के स्वामित्व वाली एक एसयूवी भाग गई। फ्रैमर्स ने आरोप लगाया कि किसानों के ऊपर घटना के वक्त आशीष मिश्रा कार के अंदर बैठे थे। भारी राजनीतिक हंगामे के बाद, एक मामला दर्ज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना की निगरानी और जांच के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी का पुनर्गठन किया जिसमें तीन आईपीएस अधिकारी शामिल थे।
