ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸ.ਡੀ.ਓ (ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਹਨ, ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਕਸ.ਈ.ਐਨ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
