ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 112 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ 41 ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ 8 ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਛੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਯੋਤਸਨਾ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 112 ਏਡੀਏ ਅਤੇ 41 ਡੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੀਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਪੀਸੀਐਸਸੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਛੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
