ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NHAI ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
NHAI ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ,ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ,ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
