ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ” ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ, ਬਰੀ ਜਾਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
