ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਸੀ.) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੀਐਸਈਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਵਾਰਡ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ’ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੈਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
