Monday, December 15, 2025
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बिहार विधानसभा में 18 समितियों का गठन! विपक्ष को मिला ‘बड़ा तोहफा’, लोक लेखा की कमान संभालेंगे राजद के भाई वीरेंद्र

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पटना: बिहार में 18वीं विधानसभा के गठन के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने 18 समितियों का गठन कर दिया है. विधानसभा सचिवालय ने शनिवार की देर शाम को अधिसूचना भी जारी कर दी है. सभी कमेटी में 10 से लेकर 16 विधायक को सदस्य बनाया गया है. तीन महत्वपूर्ण समितियां को विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पास रखा है. हालांकि उसमें दोनों उपमुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है.

प्रेम कुमार के पास तीन समितिया: बिहार विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना में 18 कमेटी में विशेष अधिकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रायोजन समिति विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने अपने पास रखी है. वहीं दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को इसका सदस्य बनाया है.

राजद के भाई वीरेंद्र को मिली ये समिति: अन्य महत्वपूर्ण कमेटियों में राजद के वरिष्ठ नेता विधायक भाई वीरेंद्र को लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया है. वहीं भाजपा के विधायक नीतीश मिश्र को प्राक्कलन समिति का सभापति बनाया गया है. बीजेपी के विधायक जनक सिंह को याचिका समिति का सभापति बनाया गया है. जदयू के दामोदर रावत को राजकीय आश्वासन समिति का सभापति बनाया गया है. अमरेंद्र कुमार पांडे को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का सभापति बनाया गया है.

BIHAR VIDHAN SABHA

आचार और अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति: भाजपा विधायक संजीव चौरसिया को आचार समिति का सभापति बनाया गया है. एआइएमआइएम के विधायक अख्तरुल इमान को अल्पसंख्यक कल्याण समिति का सभापति बनाया गया है. बीजेपी की रेणु देवी को बिहार विरासत विकास समिति का सभापति बनाया गया है. निशा सिंह को कर सुधार समिति का सदस्य बनाया गया है.

जदयू विधायकों को मिली अन्य प्रमुख समितियां: जदयू विधायक बुलो मंडल को जिला परिषद और पंचायत की राज्य समिति का सभापति बनाया गया है. वहीं जदयू के विधायक संतोष कुमार निराला को एससी एस टी कल्याण समिति का सभापति बनाया गया है. जदयू की विधायक अश्वमेघ देवी को महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है और सिद्धार्थ सौरव को निवेदन समिति का सभापति बनाया गया है.

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एनडीए का समितियों में दबदबा: विधानसभा चुनाव में एनडीए को 243 में से 202 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन को मात्र 35. इसी कारण अधिकांश समितियों में सत्ता पक्ष का प्रभुत्व दिख रहा है. विभिन्न समितियों में कुल 25 सदस्यों को भी शामिल किया गया है.

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