UJVNL द्वारा राज्य सरकार को वर्ष 2022-23 हेतु रू. 20.09 करोड़ का लाभांश दिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

देहरादून: यूजेवीएन लिमिटेड (UJVNL) की 116वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन एवं अध्यक्षा, यूजेवीएन लिमिटेड राधा रतूड़ी द्वारा की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने बताया कि बोर्ड में बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राज्य सरकार को लाभांश दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

सिंघल ने आगे बताया कि बोर्ड बैठक में राज्य सरकार की नीति के अनुरूप महिला सरकारी सेवकों तथा एकल महिला व पुरुष सरकारी अभिभावकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके अतिरिक्त आज की निदेशक मंडल की बैठक में यूजेवीएन लिमिटेड के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया गया। साथ ही यमुना घाटी में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता आख्या (Feasiblily Report) खुली निविदाओं के माध्यम से बनवाए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके साथ साथ आज की निदेशक मंडल की बैठक में यूजेवीएन लिमिटेड (UJVNL) तथा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के मध्य संयुक्त उपक्रम के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया गया। संदीप सिंघल ने बताया कि यूजेवीएन लिमिटेड की वार्षिक आम सभा की बैठक भी सितंबर माह की अपनी तय समय सीमा के अंदर ही आज आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एवं अध्यक्षा यूजेवीएन लिमिटेड राधा रतूड़ी, सचिव स्वतंत्र निदेशक इंदू कुमार पांडे, बी.पी.पांडे, सी.एम.वासुदेव, राजकुमार, अपर‌ सचिव रंजना राजगुरु तथा श्रीमती अमिता जोशी के साथ ही प्रबंध निदेशक यूजेवीएन लिमिटेड संदीप सिंघल तथा पूर्णकालिक निदेशक पुरूषोत्तम सिंह,  सुरेश चंद्र बलूनी, सुधाकर बडोनी ने प्रतिभाग किया।

यह भी पढ़े: http://गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर नए संसद भवन में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय: डा. प्रेमचंद अग्रवाल