देहरादून: उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में जनपद में अवैध एवं अनाधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने व पुनर्स्थापित करने को लेकर क्लेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें विभागों को अपने क्षेत्रान्तर्गत अवैध धार्मिक संरचनाओं का सर्वे एवं चिन्हीकरण कराते हुए तीन दिवस के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि नगर निगम, पालिका, एमडीडीए, तहसील और सभी विभाग अपनी परिसंपत्तियों का एक बार पुनः सर्वेक्षण करें और अवैध धार्मिक संरचनाओं को चिन्हित करते हुए 03 दिनों के भीतर लिखित में इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि ऐसा कोई मामला नहीं भी है, तो भी लिखित में इसकी रिपोर्ट दें। ताकि सभी विभागों की संकलित रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जा सके। जिलाधिकारी ने हिदायत दी कि उच्च प्राथमिकता वाले इस महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही न की जाए। इसके बाद विभागीय परिसंपत्तियों में कहीं पर भी अवैध और अनधिकृत धार्मिक संरचनाएं मिली, तो संबंधित विभागीय अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी रहेंगे। जिलाधिकारी ने विभागीय परिसंपत्तियों पर चिन्हित किए गए अवैध धार्मिक संरचनाएं हटाने के लिए समय सीमा तय करते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस दौरान सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता ने अवगत कराया कि सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों में 07 स्थानों पर अवैध निर्माण में से 05 हटा दिए गए है। जबकि बद्रीपुर नहर और कार्गी नहर में अवैध संरचना को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जल्द ही इनको भी हटाया जाएगा। उप जिलाधिकारियों ने अवगत कराया कि तहसील स्तर पर सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है, जल्द ही इसकी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रिजर्व वन क्षेत्रों में अवैध 03 संरचना को पूर्व में हटाया दिया गया है। वर्तमान में वन क्षेत्रों में अवैध संरचना नहीं है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, एसडीएम हरि गिरी, एसडीएम अपूर्वा, अपर नगर आयुक्त हेमंत कुमार वर्मा, एसई सिंचाई संजय राय, ईई एनएचआईडीसीएल सुरेश तोमर, एसडीएफओ उदय एन गौर, डॉ शिप्रा शर्मा, अनिल सिंह रावत सहित वर्चुअल माध्यम से सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
अवैध धार्मिक संरचना चिन्हीकरण में न हो लापरवाही
