रंग लाई पशुपालन विभाग की मुहिम, वाइब्रेंट विलेज योजना ने बदली सीमांत किसानों की तकदीर, अब होगी बंपर कमाई

बीते एक साल में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों ने आईटीबीपी को करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपये का मटन, चिकन और ट्राउट मछली का कारोबार किया है. खास बात यह रही कि किसानों को भुगतान मीट डिलीवरी के मात्र दो दिनों के भीतर डीबीटी (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) के माध्यम से हो रही है.

आईटीबीपी के साथ तीन साल के समझौते की शानदार सफलता के बाद अब पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, सीमा सुरक्षा बल (SSB) और भारतीय सेना के साथ भी इसी तर्ज पर मटन और फिश आपूर्ति के लिए बातचीत कर रहा है. जल्द ही इन दोनों सुरक्षा बलों के साथ भी औपचारिक समझौता होने की संभावना है, जिससे किसानों को एक और बड़ा और स्थायी बाजार मिल सकेगा.

पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री, सौरभ बहुगुणा का कहना है कि, आईटीबीपी के साथ हुए समझौते से भेड़, बकरी और ट्राउट फिश पालकों को बड़ा लाभ मिला है. हमने बिचौलियों को हटाकर किसानों को सीधा मार्केट दिया है. अब एसएसबी और सेना के साथ भी इसी तरह का समझौता करने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके.