रुद्रपुर: गूलरभोज हरिपुर जलाशय के पास सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कमर कसना शुरू कर दिया है. दूसरे फेज में सोमवार को जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम ने अतिक्रमण चिन्हीकरण कर 60 लोगों को नोटिस थमाए. इसमें 4 धार्मिक स्थल भी पाए गए. अपर जिलाधिकारी ने बताया कि एसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, जो सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं.
सिंचाई विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान: अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है. उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर में ईदगाह की आड़ में 8 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हटाने के बाद अब प्रशासन की टीम ने गदरपुर के हरिपुर जलाशय के पास सिंचाई विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कसरत शुरू कर दी है.
अतिक्रमण हटाने के लिए 60 लोगों को नोटिस मिला
जिला प्रशासन ने अतिक्रमण चिन्हित किया: सोमवार को जिला प्रशासन की टीम सिंचाई विभाग के अधिकारियों संग अतिक्रमण क्षेत्र पहुंची. टीम द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि को चिह्नित कर निशान भी लगाए गए. चिह्निकरण के दौरान टीम को 4 धार्मिक स्थल अवैध रूप से भी बने हुए मिले. टीम द्वारा 2.45 हेक्टेयर में बसे 60 अतिक्रमणकारियो को नोटिस भी जारी किया गया. नोटिस के माध्यम से अतिक्रमणकारियों 15 दिन में जगह खाली करने के निर्देश दिए गए हैं. नोटिस समाप्ति के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
सर्वे के बाद अतिक्रमण की पुष्टि हुई
10 रुपए के स्टांप पेपर पर बेची गई है सरकारी जमीन: चिह्नीकरण के दौरान पता चला कि कुछ लोगों द्वारा उक्त भूमि को 10 रुपए के स्टाम्प में बेचा गया है. इस दौरान एडीएम ने कहा कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जो लोग सरकारी भूमि पर बसे हैं, इन लोगों की भी जांच की जाएगी. गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व प्रशासन और सिंचाई विभाग द्वारा पहले चरण में 1.13 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया था.
गूलरभोज हरिपुर जलाशय के पास सिंचाई विभाग की भूमि का सर्वे हुआ
एसडीएम ने कहा कार्रवाई जारी रहेगी: एडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि-
हरिपुर जलाशय के पास सिंचाई विभाग की भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया हुआ था. आज 60 नोटिस जारी किए हैं. इसमें चार धार्मिक स्थल भी अवैध रूप से बने हैं. पूर्व में सिंचाई विभाग द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया था. 15 दिन का समय अतिक्रमणकारियों को दिया गया है. इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
-कौस्तुभ मिश्रा, एडीएम-
