देहरादून: उत्तराखण्ड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में आज मिशन एप्पल एवं सेब की अति सघन बागवानी योजना के अन्तर्गत कृषकों की लम्बित राजसहायता के संबंध में बैठक आयोजित की गई।
बैठक के उपरांत कृषि मंत्री जोशी ने बताया कि मिशन एप्पल एवं अति सघन सेब बागवानी योजनान्तर्गत स्थापित बागानों की लगभग ₹57.30 करोड़ की राजसहायता का भुगतान लम्बित है। इसके भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹35.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है तथा शेष धनराशि अनुपूरक बजट या राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
इस विषय पर हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त, तथा सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण ने भाग लिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कृषकों की लम्बित राजसहायता के भुगतान हेतु तत्काल भौतिक सत्यापन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए, जिससे किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित हो सके। निर्णय के अनुपालन में सभी जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य उद्यान अधिकारी उत्तरकाशी एवं मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून ने अवगत कराया कि नौगांव (उत्तरकाशी) तथा चकराता (देहरादून) में कृषकों के बागानों का भौतिक सत्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषक हित सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता में है। उन्होंने सभी विभागीय एवं जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यक्तिगत रुचि लेकर भौतिक सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करें, ताकि कृषकों की लम्बित राजसहायता का भुगतान बिना विलम्ब किया जा सके।
बैठक में कृषि सचिव डॉ. एस.एन. पांडे, संयुक्त निदेशक कृषि दिनेश कुमार, प्रभारी अपर निदेशक उद्यान रतन कुमार तथा बागवानी मिशन के निदेशक महेन्द्र पाल उपस्थित रहे।
