Sunday, October 26, 2025
Homeउत्तराखंडउप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत हुआ सीएचसी चौखुटिया

उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत हुआ सीएचसी चौखुटिया

सरकार ने दी 50 बेडेड अस्पताल की मंजूरी, शासनादेश जारी

एसडीएच में डॉक्टरों की तैनाती के साथ ही मिलेगी एक्स-रे मशीन

देहरादून: अल्मोड़ा जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देते हुये राज्य सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौखुटिया को उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत कर दिया है। जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति देते हुये शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अस्पताल में आईपीएचएस मानकों के अनुरूप चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति के साथ ही डिजिटल एक्स-रे मशीन व अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की जायेगी। जिस हेतु स्वास्थ्य महानिदेशक को यथाशीध्र प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दे दिये गये हैं।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार व आम लोगों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार ने जन अपेक्षाओं के अनुरूप अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौखुटिया को 50 शैय्यायुक्त उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत कर दिया है। जिसका शासनदेश जारी कर विभागीय अधिकारियों को अस्तपाल के विस्तार की प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये हैं। डॉ. रावत ने बताया कि 50 शैय्यायुक्त उप जिला अस्पताल में आईपीएचएस मानकों के अनुरूप विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टॉफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य मेडिकल स्टॉफ की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा अस्पताल में नई डिजिटल एक्स-रे मशीन सहित अन्य चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। एसडीएच मानकों के अनुरूप अवसंरचनात्मक कार्यों व आवश्यक पदों के सृजन को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक को यथाशीघ्र प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। डॉ. रावत ने बताया कि चौखुटिया में अस्पताल के उच्चीकरण होने से आमजन को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही इसका लाभ विकासखण्ड द्वाराहाट, भिकियासैण के साथ-साथ ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण के कई गांवों को मिल सकेगा। जिससे ग्रामीणों को उपचार के लिये दूसरे अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

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