देहरादून: स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ग्रामीण क्षेत्र के मकानों पर मकान नंबर प्लेट लगाने के काम से संबंधित एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल पत्र में मकान पर मकान नंबर प्लेट लगाने का काम बाहरी व्यक्ति को देने की बात कही गई थी. सोशल मीडिया पर वायरल पत्र का खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है. साथ ही सीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के साथ ही मामले की पूरी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं.
उत्तरकाशी जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा टेंडर निरस्त का पत्र (PHOTO- उत्तराखंड शासन)
14 अक्टूबर को टिहरी और उत्तरकाशी के जिला पंचायत अधिकारी केसी बहुगुणा की ओर से जारी आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि 10 अक्टूबर 2025 को ग्रामीण क्षेत्रों के मकान में नंबर प्लेट लगाए जाने के संबंध में पत्राचार किया गया था. जिसके लिए, बिहार के रहने वाले उपेंद्र कुमार ने अनुरोध किया है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में ‘बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ’, ‘स्वच्छ भारत मिशन’, ‘घर-घर शौचालय’ के स्लोगन अंकित वाली आईसी एक्टिविटी की नंबर प्लेट लगाना चाहते हैं. इस आदेश के बाद ही उत्तरकाशी जिले के जिलाधिकारी ने उत्तरकाशी जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. टिहरी जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी ने पूर्व में जारी अपने आदेश को निरस्त कर दिया है.
उत्तरकाशी डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया. (PHOTO- उत्तराखंड शासन)
दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में 10 करोड़ रुपए तक के काम को स्थानीय लोगों को देने का निर्णय लिया था. इस बाबत आदेश भी जारी किए गए थे. बावजूद इसके टिहरी जिले में मकान में मकान नंबर प्लेट लगाई जाने का काम बाहरी व्यक्ति को दिए जाने संबंधित आदेश जारी किया गया. इस आदेश के बाद ही स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो गए. साथ ही टिहरी जिले के जिला पंचायत अधिकारी की ओर से जारी पत्र को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. प्रदेश भर में तेजी से फैल रहे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला पंचायत अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया है.
टिहरी जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा टेंडर निरस्त का पत्र (PHOTO- उत्तराखंड शासन)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी 10 करोड़ तक के सरकारी कामों में स्थानीय लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए. प्रदेश सरकार का यह संकल्प है कि सभी योजनाएं और कार्यक्रम जनहित, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू हों. सीएम धामी ने कहा कि सरकार आमजन के कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है. ऐसे में प्रदेश सरकार आमजन के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है और सभी विकास कार्य स्थानीय लोगों के रोजगार और हित को ध्यान में रखकर किए जाएंगे.
