देहरादून: एसीएस आनंद वर्धन ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उनके द्वारा राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ राजस्व विभाग के मुखिया के रूप में औपचारिक भेंट की गई।
21 दिसम्बर 2023 को आनंद बर्धन आईएएस अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड द्वारा शासन के निर्देशों के कम में अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तराखण्ड के पद का कार्यभार ग्रहण करने बाद उनके द्वारा राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ राजस्व विभाग के मुखिया के रूप में औपचारिक भेंट की गई। इसके साथ ही राजस्व विभाग के विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की गई। समीक्षा में उनके द्वारा राजस्व विभाग के मूल कार्यों जैसे राजस्व वादों के निपटारे और राजस्व वसूली को त्वरित गति से लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए गए।
एसीएस आनंद वर्धन द्वारा भूमि के नामान्तरण (म्यूटेशन) को शतप्रतिशत समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आयुक्त एवं सचिव, चन्द्रेश कुमार को नामान्तरण की प्रकिया को पूर्णतः ऑनलाईन किए जाने के सम्बन्ध में महानिरीक्षक, निबन्धन, निबन्धन विभाग, निबन्धन एवं राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक शीघ्र आहूत कर प्रकरण को तत्काल कियान्वित किये जाने के निर्देश भी दिए ताकि आमजन को इसका त्वरित लाभ प्राप्त हो सके।
एसीएस आनंद वर्धन ने भूमि की खतौनियों को ऑनलाईन पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में 10 फरवरी से पूर्व कियान्वित करने के निर्देश दिए गए। जिससे आमजन को बिना तहसील जाये ही ऑनलाईन डिजिटली हस्ताक्षरित खतौनी उनके मोबाईल से घर बैठे ही प्राप्त हो सके।
जिला कार्यालयों, मण्डलायुक्तों व राजस्व परिषद् में स्थित राजस्व अभिलेखागारों जिनमें की अतिमहत्वपूर्ण स्थायी एवं विरासती अभिलेख रक्षित होता है। इन अभिलेखों के सम्यक् रखरखाव व किसी भी प्रकार के नुकसान आदि से बचाए रखने के लिए अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण जिसमें अभिलेखों का डिजिटाईजेशन आदि किया जाना है उसके लिए तत्काल आगामी बजट में इस हेतु 100 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान कराए जाने हेतु निर्देशित भी किया गया। जिससे आमजन को अभिलेखों की ऑनलाईन सुलभता हो सके।
राजस्व विभाग द्वारा विभागीय कम्प्यूटरीकरण हेतु संचालित योजनाओं और सॉफ्टवेयर्स के सम्यक संचालन हेतु भी आयुक्त एवं सचिव को निर्देश दिए। राजस्व विभाग के आवासीय व अनावासीय भवनों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही राजस्व परिषद् के शासन को सन्दर्भित प्रकरणों का नियमित रूप से अनुसरण करने के भी निर्देश दिए गए।
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