Wednesday, June 11, 2025
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लखनऊ में सरकारी जमीनों पर प्रॉपर्टी डीलर्स ने कर दी प्लॉटिंग; SDM-तहसीलदार पर एक्शन, लेखपाल-कानूनगो समेत 6 कर्मचारी सस्पेंड

लखनऊ: राजधानी के सरोजनीनगर में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है. इस मामले में कमिश्नर रोशन जैकब ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर एफआईआर कराने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरोजनीनगर के एसडीएम और नगर निगम तहसीलदार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए सस्पेंशन के लिए शासन को पत्र भेजा है. इसके अलावा लेखपाल-कानूनगो समेत 6 कर्मियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं.

सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई का जायजा लेने मंडलायुक्त डा. रोशन जैकब सोमवार को सरोजनी नगर तहसील के बेहसा और कल्ली पश्चिमी पहुंची थीं. बेहसा में प्रॉपर्टी डीलर द्वारा सरकारी भूमि गाटा संख्या 1421, 1422 और 1418 पर अवैध रूप से कब्जा कर प्लाटिंग की जानकारी मिली. इस पर उन्होंने अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ जमीन कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए. मंडलायुक्त ने सरोजनी नगर एसडीम सचिन वर्मा और नगर निगम तहसीलदार द्वारा लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी कर शासन को सस्पेंशन के लिए पत्र प्रेषित करने के लिए मातहतों को निर्देशित किया है.

इसके बाद मंडलायुक्त कल्ली पश्चिमी पहुंचीं. यहां उन्होंने गाटा संख्या 1459,1273, 1228 और 1768 की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग करके अवैध निर्माण पाया गया. यहां उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के साथ उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए. मंडलायुक्त ने बेहसा और कल्ली पश्चिम के लेखपाल सुनील तिवारी, दीपक, कानूनगो अशोक पांडेय, पाटन दीन तिवारी, नगर निगम लेखपाल मृदुल मिश्रा और संदीप यादव को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने अफसरों से कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर जनपद भर में वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है. कहा कि सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम गठित की गई है, जो सरकारी जमीनों की पैमाइश और जीएस मैपिंग के अलावा जीरो टैगिंग कर रही है.

कहा कि तहसील और नगर निगम टीम द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया गया है तो इनको कब्जा मुक्त करने के साथ उन्हें स्वामित्व में लेते हुए अपना बोर्ड भी लगवाना सुनिश्चित करें. मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के बाद अगर दोबारा उस पर अवैध कब्जा मिलता है तो संबंधित के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाए.

कहा कि सरकारी भूमि पर जिन भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग व बाउंड्री कर ली गई है, उनका तत्काल ध्वस्तीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही सरकारी भूमि के सर्वे कार्य में तेजी लाई जाए.

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