लखनऊ: विद्युत नियामक आयोग में बिजली दर (Electricity Rates) की बढ़ोत्तरी के लिए चल रही सुनवाई में आठ मई को संवैधानिक कमेटी की बैठक बुलाई गयी है। बिजली दर में बढ़ोत्तरी को लेकर बिजली कंपनियों ने याचिका डाली है, जबकि विद्युत उपभोक्ता परिषद बिजली दर में कमी की मांग कर रहा है।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा मंगलवार को विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन से मिले और बिजली दरों (Electricity Rates) में कमी करने के लिए लोक महत्व की याचिका दाखिल की। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर निकल रहे सरप्लस 25133 करोड़ के एवज में बिजली दर में राहत मिलना चाहिए। अभी बिजली कंपनियों ने जो भी कागजात प्रस्तुत किये हैं, उस आधार पर बिजली दर बढ़ाया नहीं जा सकता। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों द्वारा दाखिल बढ़ोत्तरी प्रस्ताव वार्षिक राजस्व आवश्यकता व रेगुलेटरी असेट के तहत बिजली दरों में कमी की मांग पर ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक कमेटी की आठ मई को बैठक बुलाई है।
उपभोक्ता परिषद ने मंगलवार को ऐलान किया कि आठ मई को राज्य सलाहकार समिति की बैठक में उपभोक्ता परिषद पूरी तैयारी के साथ नियामक आयोग में जाएगा। वहां यह यह सिद्ध करेगा कि बिजली दरों में कमी के लिए उपभोक्ता परिषद का प्रस्ताव संवैधानिक है। वहीं प्रदेश की बिजली कंपनियां बिजली दरों में 18 से 23 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी चाहती है। उपभोक्ता परिषद उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर निकल रहे सरप्लस चार्ज के एवज में बिजली दरों में कमी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है।
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