ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ MSP ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 3.15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 3.15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ,ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ’ਚ 108 ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
