ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ।
