ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-15 ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
