ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ 9020 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 9063.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ 8225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 2910 ਕਰੋਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ 663.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਐਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “2 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਦਰਾਂ ਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
