ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਸਤੂਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ/ਵਸਤੂਆਂ/ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ/ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
