ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
