पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया. सरकार अब महिला कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए मकान मालिकों से लीज पर मकान लेगी और इसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा. यह कदम विशेष रूप से चुनावी साल में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
इस विभाग में 8093 पदों पर बहाली: कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग में 8093 पदों पर भर्ती का फैसला लिया है. इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. यह कदम स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी बनाने में सहायक होगा.
स्पोर्ट्स इंजरी इकाई की स्थापना: पटना के राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 20 शैय्या वाली स्पोर्ट्स इंजरी इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए 36 नए पदों का सृजन किया जाएगा. यह इकाई खेल से संबंधित चोटों के उपचार में विशेष सहायता प्रदान करेगी.
विभिन्न विभागों में नए पदों का सृजन: मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने कृषि विपणन निदेशालय में 14 पदों और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में चार पदों के सृजन को मंजूरी दी. इसके अतिरिक्त, समाज कल्याण विभाग के तहत समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए बिहार बाल विकास लिपिकीय संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति प्रदान की गई.
“मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में विभिन्न श्रेणी के चार पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत बिहार बाल विकास लिपिकीय संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गयी.”–एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग
कई चिकित्सा अधिकारी बर्खास्त: कैबिनेट ने अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सात चिकित्सा अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया. इनमें खगड़िया के डॉ. मोहम्मद फिरदौस आलम, डॉ. जागृति सोनम, डॉ. आशीष कुमार, लखीसराय के डॉ. अनामिका कुमारी, डॉ. अनुपम कुमारी, डॉ. अभिनव कुमार, और बेगूसराय के डॉ. अनुपम कुमार शामिल हैं। यह निर्णय अनुशासन और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया.
खेल और पशुपालन से संबंधित नियमावलियों को मंजूरी: कैबिनेट ने बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025, बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025, और बिहार खेल सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025 को मंजूरी दी. साथ ही, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार गव्य संवर्ग भर्ती संशोधन नियमावली 2025 और बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति दी गई.
पीएम जनमन योजना के तहत आवास सुविधा: प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत बिहार के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों जैसे असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहईया, सौरि पहाड़िया और सावर जनजातियों के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख रुपये चार बराबर किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रदान किए जाएंगे. इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने दी.
