पटना: आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. जहां कुल 46 प्रस्तावों पर सहमति बनी. जीविका कर्मियों का वेतन दोगुना करने के साथ-साथ पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन में डेढ़ गुना इजाफा किया गया है. वहीं, 94 लाख परिवारों के हित में योजना बनाने के लिए समिति गठित कर दी गई है. इसके अलावे बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 20 रुपये प्रति थाली खाना मिलेगा, जो जीविका के द्वारा संचालित होगा.
हर पंचायत में बनेंगे कन्या विवाह भवन: कैबिनेट की बैठक में ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ को मंजूरी दे दी गई है. पंचायतों में विवाह भवनों के निर्माण के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा. इससे पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी फायदा होगा. 8000 से अधिक पंचायत में पंचायत विवाह भवन का निर्माण कराया जाएगा.
सरकार ने की 94 लाख परिवारों की चिंता: बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कहा कि महिलाओं से विमर्श के बाद नीतीश सरकार ने कई निर्णय लिए हैं. जीविका दीदी के वेतन में वृद्धि का फैसला लिया गया है तो उन्हें मिलने वाले कर्ज में भी बढ़ोतरी की गई है. मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन भत्ता में भी वृद्धि की गई है. इसके साथ ही 94 लाख परिवारों की बेहतरीन के लिए कमेटी के गठन का फैसला लिया गया है.
क्या बोले मुख्य सचिव?: फैसले की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि 12 जून को सीएम ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया था. पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी डेढ़ गुणा कर दी गई. पंचायती राज प्रतिनिधि के सदस्यों की आकस्मिक और सामान्य मृत्यु तक 5 लाख की राशि देय होगी. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 करने को कैबिनेट ने दी स्वीकृति दी है, यह अगले महीने से लागू होगा.
“मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 46 एजेंडों पर मुहर लगी है. जीविका कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है.”- अमृत लाल मीणा, मुख्य सचिव, बिहार
20 रुपये में मिलेगा खाना: वहीं, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने कहा कि ‘दीदी की रसोई’ का प्रति थाली न्यूनतम खर्च लगभग 40 रुपए है. इसलिए 20 रुपये प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी. सस्ता एवं शुद्ध भोजन उपलब्ध होने से बाह्य मरीजों और उनके परिजनों को काफी सुविधा होगी. राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आमजनों को सस्ते दर पर शुद्ध भोजन मिल सके.
ज्यादा वाणिज्य कर देने वाले होंगे सम्मानित: कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन भत्ते में वृद्धि कर दी गई है. परिवहन विभाग अंतर राज्य मार्ग में एसी बस चलाई जाने को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दी गई है. पटना में ड्रीनेज सिस्टम सैदपुर नाला को ढंका जाएगा. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी राजगीर में पद सृजन लिपिक का किया गया. जेपी गंगा पथ से कोईलवर सड़क बनाई जाने को मंजूरी दे दी गई है. वहीं राज्य सरकार को वाणिज्य कर देने वाले सबसे ज्यादा व्यापारियों को भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.
