बिहार में मुखिया का पावर बढ़ा, नीतीश सरकार ने मासिक भत्ते को भी डेढ़ गुणा बढ़ाया

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराज मुखिया को खुश करने के लिए पावर बढ़ा दिया है. अब मनरेगा योजना की 10 लाख तक की राशि की स्वीकृति मुखिया दे सकेंगे. साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता भी बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों को खुश करने की कोशिश की है.

पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को लुभाने की कोशिश: नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल के साथ बैठक में छह महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इसके तहत ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा योजना में अब तक 5 लाख रुपये तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति प्राप्त है. इस सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दिया गया.

मासिक भत्ते में भी इजाफा: पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता को डेढ़ गुणा बढ़ाने का फैसला लिया गया. जिला परिषद अध्यक्ष को 12000 रुपये मासिक भत्ता मिलता है, जो बढ़कर 18000 रुपये हो जाएगा. वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10000 मासिक भत्ता मिलता है, जो अब 15000 हो जाएगा. पंचायत समिति प्रमुख को 10000 मिलता है, जो बढ़कर 15000 हो जाएगा. पंचायत समिति प्रमुख को 5000 मिलता है, जो अब 7500 हो जाएगा.

डेढ़ गुणे तक बढ़ोत्तरी: ग्राम पंचायत मुखिया को 2500 मिलता है, जो बढ़कर 3750 हो जाएगा. ग्राम पंचायत उप मुखिया को 1200 मिलता है, जो बढ़कर अब 18 सो रुपये हो जाएगा. ग्राम कचहरी सरपंच को 2500 मिलता है, जो अब 3750 हो जाएगा. ग्राम कचहरी उप सरपंच को 1200 मिलता है, जो बढ़कर 18 सो रुपये हो जाएगा. जिला परिषद सदस्य को 2500 मिलता है, जो बढ़कर अब 3750 हो जाएगा. पंचायत समिति सदस्य को 1000 रुपए मिलता है, जो बढ़कर डेढ़ हजार रुपये हो जाएगा. ग्राम पंचायत सदस्य को 500 मिलता है, जो बढ़कर 750 हो जाएगा. वहीं ग्राम कचहरी सदस्य पंच को 500 मिलता है, जो बढ़कर 750 हो जाएगा.

नए पंचायत भवनों को मंजूरी: राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में इस वर्ष होनेवाले चुनाव से पूर्व पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो जाये. इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा शेष बचे 1069 नए पंचायत सरकार भवनों की भी स्वीकृति दे दी गयी है. इन स्वीकृत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का जिम्मा ग्राम पंचायत को देने का फैसला लिया गया है. इसके लिए जमीन यदि मुख्यालय वाले गांव में नहीं है तो पास वाले गांव में भी जमीन ली जा सकती है.

ये सुविधाएं भी मिलेंगी: पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति के आवेदन को जिला पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा के अंदर नियमानुसार निष्पादित करने की कार्रवाई करेंगे. पंचायत प्रतिनिधियों को पहले केवल आकस्मिक मृत्यु होने पर ही 5 लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाती थी, अब पंचायत प्रतिनिधियों के अपने कार्य काल में सामान्य मृत्यु होने पर भी 5 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने का फैसला लिया गया है. साथ ही यदि पंचायत प्रतिनिधि, बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उन्हें भी मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी.

राशि का उपयोग में आएगी तेजी: त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उन्हें प्राप्त 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की राशि का उपयोग में तेजी लाने के लिये 15 लाख रुपये तक की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय तौर पर करने का फैसला लिया गया है.

क्या बोले सीएम?: पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और वर्ष 2007 में नगर निकाय के चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया. हमलोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिये काफी कार्य किया है. बड़ी संख्या में महिलायें प्रतिनिधि बनकर समाज में नेतृत्व कर रही हैं. सभी वर्गों के विकास के लिए हमलोगों ने काम किया है.

“हम पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के पक्ष में रहते हैं. हमेशा प्रतिनिधियों से बी मिलते रहते हैं. बचे हुए पंचायत सरकार भवन जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जायेगा, जिसमें सारी व्यवस्थाएं की गयी हैं. इसका लाभ पंचायत के लोगों को मिलेगा और जनप्रतिनिधियों को भी समस्याओं के समाधान में सहूलियत मिलेगी.”- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

कौन-कौन शामिल हुए?: ख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद भवन में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के जनप्रतिनिधियों के शिष्टमंडल में जिला परिषद् संघ की प्रतिनिधि कृष्णा यादव, पंचायत समिति की प्रमुख रश्मि कुमारी, मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय तथा पंच-सरपंच संघ के अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी-अपनी बातें रखीं.