पटना: बिहार सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मंजूरी दे दी गई है. यह सुविधा 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और इसका आधार जुलाई 2025 की बिजली खपत करेगा. कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी देते हुए 19,793 करोड़ रुपए के बिजली अनुदान का प्रावधान किया है.
125 यूनिट तक बिजली फ्री: मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के विस्तार के लिए वर्ष 2025-26 में सरकार ने 3,797 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की है. इस योजना के तहत राज्य के लगभग 1 करोड़ 46 लाख 70 हजार विद्युत उपभोक्ताओं में से 90 प्रतिशत यानी लगभग 1 करोड़ 67 लाख 94 हजार उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं जिन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी.
1 अगस्त ने नहीं देना होगा बिजली बिल: विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने बताया कि जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त से 125 यूनिट तक बिजली उपभोक्ताओं को बिल नहीं देना होगा. 125 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी 125 यूनिट तक शत प्रतिशत अनुदान मिलेगा, जबकि अतिरिक्त खपत पर विद्युत शुल्क पूर्ववत किया जाएगा. इसके साथ ही सरकार की सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की भी योजना बनी है
“125 यूनिट तक की बिजली खपत पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. यह योजना बिजली की बचत और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.”-विजेंद्र यादव, ऊर्जा मंत्री
सोलर प्लांट लगाने वालों को भी राहत: सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को कम से कम 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया है. इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी. अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा दिया जाएगा.
सोलर प्लांट से क्या होगा फायदा?: बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल बचेगा. ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर एनर्जी की ओर बढ़ेंगे. राज्य में बिजली की खपत घटेगी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा. सरकार का कहना है कि इससे बिहार में सौर ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ेगा और आम लोगों को बिजली की बचत और स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिलेगा.
