उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस विधायक ने सरकार को शिक्षा के मुद्दे पर घेरा।
स्कूलों में शिक्षकों की कमी और स्मार्ट क्लास के दावों पर सवाल उठाए।
विधायक ने कहा कि शिक्षकों की कमी से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और स्मार्ट क्लास का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है।
देहरादून: विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा कि राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है। सरकार रजत जयंती मना रही है,
ऐसे समय सरकार को आत्म चिंतन भी करना चाहिए कि राज्य के दूरदराज पहाड़ी और सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क एवं पेयजल पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि उनकी धारचूला विधानसभा क्षेत्र के सैंकड़ों सरकारी विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं। शिक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि हम स्मार्ट एवं वर्चुअल कक्षाएं संचालित कर रहे हैं।
मंत्री बताएं कि क्लस्टर विद्यालय योजना लागू करने से कितने विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। जिन विद्यालयों ने बंद होना है, वहां स्मार्ट कक्षाओं पर क्यों खर्च किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि उनकी विस क्षेत्र में सब सभी शिक्षक पदोन्नति न होने से रुष्ट होकर हड़ताल पर चले गए तो विद्यालय का चार्ज एक चपरासी को सौंप दिया गया, यह राज्य की शिक्षा व्यवस्था की सच्ची तस्वीर है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि अधिकतर पीएचसी एवं सीएससी में स्पेशलिस्ट चिकित्सक नहीं है।
अन्य स्टाफ की भी भारी कमी है। मंत्री को इस पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य गठन के बाद 25 सालों में सबसे अधिक खुशहाली नेता, अधिकारी एवं ठेकेदारों को मिली है। यहां की जनता को कोई लाभ नहीं मिला। इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं।
शिक्षा के नाम पर लूट करने वालों पर हो कार्रवाई : मोहम्मद शहजाद
लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि सरकार का निजी उच्च शिक्षा संस्थानों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंंने अपने विस क्षेत्र के बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष के एक छात्र से निजी पैरामेडिकल संस्थान में प्रवेश शुल्क के रूप में 2.34 लाख रुपये लेने का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस राशि में 80 हजार रुपये हास्टल के हैं।
छात्र का घर आसपास ही है, लेकिन संस्थान हास्टल फीस वापस करने से साफ इन्कार कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार कह रही है कि अवैध मदरसों को तोड़कर नौ हजार एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया है। उस भूमि को गरीब एवं भूमिहीनों को बांटा जाए।
आपदा को लेकर होना चाहिए था विशेष सत्र: रवि बहादुर
कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने कहा कि सरकार को रजत जयंती समारोह से पहले आपदा को लेकर विशेष सत्र आहूत करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों को मात्र 15 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन की जिम्मेदारी इन्हीं सफाई रक्षकों के कंधों पर है।
आज स्थिति यह है कि सफाई कर्मियों की औसत उम्र 42 से 45 वर्ष की रह गई है। चारधाम यात्रा में पचास लाख श्रद्धालुओं के आने पर सरकार अपनी पीठ थपथपाया रही है, लेकिन सफाई का जिम्मा इन्हीं सफाई कर्मियों पर है। सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए।
