देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दून मेडिकल कॉलेज में 1,456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी शामिल हैं. इसके अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के माध्यम से चयनित 1,347 सहायक अध्यापक (एलटी) शामिल रहे. जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया.
दरअसल, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए 109 समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारियों और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए 1,347 सहायक अध्यापकों का चयन किया गया था. ऐसे में चयनित इन सभी युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने को लेकर दून मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां पर सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए.
नवनियुक्त अभ्यर्थियों को लेकर सीएम धामी ने कही ये बात: वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि यह नियुक्त अभ्यर्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. राज्य के उज्ज्वल भविष्य की नींव निर्धारण के लिए भी अहम है. उन्होंने नवनियुक्त युवाओं से अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण की भावना के साथ करने को कहा.
सीएम धामी ने कहा कि किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसका प्रशासनिक तंत्र होता है. सचिवालय को राज्य की शासन व्यवस्था का मस्तिष्क कह सकते हैं. क्योंकि, यहीं पर नीतियां बनती हैं और निर्णय लिए जाते हैं. साथ ही विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का खाका तैयार किया जाता है.
इस पूरी व्यवस्था को प्रभावी बनाने में समीक्षा अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. उन्होंने कहा कि जब एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के साथ समाज और देश के लिए भी अमूल्य योगदान देता है. इसी तरह शिक्षक का कर्तव्य है कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उनके भीतर समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना का भी संचार करें. ताकि, वे अच्छे नागरिक बन सकें.
नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी (फोटो सोर्स- DIPR)
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है. राज्य में विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटलाइजेशन तक प्रत्येक स्तर पर व्यापक सुधार लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.
उत्तराखंड में 26 हजार से ज्यादा युवाओं को मिल चुकी सरकारी नौकरी: वहीं, सीएम धामी ने कहा कि पिछले चार सालों में उत्तराखंड में 26 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जा चुका है. यह संख्या राज्य के गठन के बाद से पहले के सरकारों के कार्यकाल में मिली कुल नौकरियों से दोगुना से भी ज्यादा है. हाल ही में हरिद्वार के एक परीक्षा सेंटर पर एक व्यक्ति की ओर से नकल का एक मामला सामने आया था.
अभ्यर्थी को सौंपा गया नियुक्ति पत्र (फोटो सोर्स- DIPR)
उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया. युवाओं के हितों की रक्षा के लिए और युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच की अनुमति दी गई है. इसके अलावा पेपर को निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया है.
