नई दिल्ली: राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार की पांच सदस्यीय मसौदा समिति की सोमवार को पहली बार बैठक हुई। बैठक उत्तराखंड सदन में हुई और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई ने की। बैठक के बाद, न्यायमूर्ति रंजना देसाई ने कहा कि यह पैनल की पहली बैठक थी। न्यायमूर्ति देसाई ने संवाददाताओं से कहा, “यह हमारी पहली यूसीसी बैठक थी। समिति के सभी सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया। एक सप्ताह के बाद, संभवत: दूसरी बैठक होगी। दूसरी बैठक के लिए संभावित तारीख 14 और 15 जुलाई है।”
विशेष रूप से, उत्तराखंड सरकार ने 27 मई को राज्य में यूसीसी (UCC) को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा की। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और सुरेखा डंगवाल इसके अन्य सदस्यों में शामिल हैं। राज्य में पुष्कर धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि पैनल उत्तराखंड में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच और रिपोर्ट करेगा। यह विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, गोद लेने, रखरखाव और संरक्षण आदि से संबंधित सभी लागू कानूनों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी देगा। पैनल की घोषणा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी द्वारा पुष्टि की गई कि राज्य सरकार ने राज्य में यूसीसी को लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, “हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है। गोवा के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा, जो इसे लागू करेगा। हम लोगों के लिए यूसीसी लाएंगे, चाहे वे किसी भी धर्म और संप्रदाय के हों।”
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