ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 6 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 1991 ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 36 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਹ 30 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1991 ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ 2020 ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
