ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਸੇਬੀ) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਐਸਐਲ) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਸੇਬੀ’ ਨੇ ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਐਸਐਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਮਡੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਜਣਿਆਂ ’ਤੇ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਐਸਐਲ ਤੇ ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਐਸਐਲ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੀ ਰਾਮਰ ਨੇ 27 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ, ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਲ ਤੋਂ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ, ਆਰਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਐਕਟ-1992, ਸੇਬੀ ਦੇ ਪੀਐਫਯੂਟੀਪੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2003 ਅਤੇ ਐਲਓਡੀਆਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2015 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।
